PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के फेज-2 के अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र के लगभग 75,000 चयनित लाभार्थियों को अब ऑनलाइन आवेदन करना होगा. पहले इन लाभुकों ने ऑफलाइन माध्यम से आवेदन किया था. लेकिन अब ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने से पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है. वार्ड पार्षदों और बिचौलियों के लिए यह प्रक्रिया नई चुनौतियां पेश कर रही है.
ऑनलाइन प्रक्रिया से बिचौलियों पर लगेगी लगाम
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया में बिचौलियों की भूमिका के कारण कई लाभार्थियों को अनावश्यक खर्च उठाना पड़ा. अब ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से इस समस्या का समाधान किया जा रहा है. यह कदम न केवल पारदर्शिता लाएगा. बल्कि यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदक सीधे सरकार से जुड़ें. साथ ही, ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदकों की उपस्थिति अनिवार्य है. जिससे बिचौलियों की गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकेगी.
प्रथम फेज के लाभार्थियों को फेज-2 में नहीं मिलेगा लाभ
प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana beneficiaries Phase-2) के फेज-2 के तहत प्राथमिकता उन परिवारों को दी जाएगी जिन्हें फेज-1 में आवास का लाभ नहीं मिला है. फेज-1 में लाभ उठा चुके परिवारों को फेज-2 में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा. इस बार के ऑनलाइन आवेदन में जाति और आवासीय प्रमाणपत्र को अनिवार्य किया गया है.
प्रथम फेज के लाभार्थियों के लिए अनुदान में भेदभाव
फेज-1 के तहत आवास अनुदान प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के साथ भेदभाव की शिकायतें सामने आई हैं. कई लाभार्थियों ने आरोप लगाया कि निगम कर्मियों ने अनुदान राशि जारी करने के लिए रिश्वत मांगी. जो लाभार्थी अतिरिक्त धनराशि देने में असमर्थ थे. उनकी अनुदान राशि लंबित रखी गई. इसके अलावा कागजातों की कमी का हवाला देकर उनके आवेदन में देरी की गई.
कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
- पंजीकरण करें: आवास योजना के फेज-2 के तहत नए आवेदन के विकल्प पर क्लिक करें.
- जानकारी भरें: आवश्यक जानकारी जैसे नाम, पता, आय प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज अपलोड करें.
- सबमिट करें: आवेदन को पूरा भरने के बाद सबमिट करें. पावती संख्या को संभालकर रखें.
योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आवासीय प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
पार्षदों और लाभार्थियों की समस्याएं
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से वार्ड पार्षदों को भी नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. कई पार्षदों ने निगम कार्यालय के कर्मियों पर फेज-1 के दौरान अनुदान जारी करने में रिश्वत मांगने का आरोप लगाया. इसके अलावा कई वार्डों में फेज-1 के लाभार्थियों को सही समय पर अनुदान राशि नहीं मिल पाई.
ऑनलाइन आवेदन की प्राथमिकता
नगर आयुक्त अनिल चौधरी के अनुसार ऑनलाइन प्रक्रिया से पारदर्शिता और समय पर अनुदान जारी करना सुनिश्चित होगा. उन्होंने कहा कि विभागीय निर्देशों के तहत ऑनलाइन आवेदन को प्राथमिकता दी गई है. यह प्रक्रिया फेज-1 के लंबित आवेदनों को तेजी से निपटाने में भी मदद करेगी.
फेज-2 के लाभार्थियों के लिए विशेष दिशा-निर्देश
- ऑनलाइन आवेदन समय सीमा का ध्यान रखें.
- सभी दस्तावेज सही और पूर्णता में जमा करें.
- आवेदन करते समय पावती संख्या सुरक्षित रखें.
- किसी भी समस्या के लिए संबंधित वार्ड कार्यालय से संपर्क करें.